रूपाकोट संवाददाता–
खोटाङ, साउन १८–माइतीघरमा आमरण अनशनरत दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले अनशन तोडेका छन् । सरकारसंग विभिन्न १६ बुँदे सहमतीपछि भट्टराईले साउन १८ गते आमरण अनशन तोडेका हुन् ।
सहमतीपछि भट्टाईलाई दुबो, तुलसा, आँपको पातको जुस खुवाएर वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बेलुकी पौने सात बजेतिर अनशन तोडाएको वार्ता टोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन् ।
बाँस लगायतका विभिन्न स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन लगायतका विभिन्न सात सूत्रीय माग राख्दै भट्टराई गत साउन ११ देखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह र १४ देखि १८ गतेसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए । नगरपालिकाले राखेको माग सरकारले पूरा नगरेपछि नगरपालिकाको असार ९ गते सम्पन्न १३ औं नगरसभाको निर्णयले भट्टराई सत्याग्रहदेखि आमरण अनशनसम्म पुगेका हुन् ।
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले विभिन्न १६ बुदेँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समझादारी पत्रमा बाँसको प्रबद्र्धन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयबाट बाँस भवन संहिता र नम्र्सलाई अन्तिम रूप दिई सबै प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्र स्वीकृत गरी लागू गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय प्राविधिकलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चालुआर्थिक वर्षदेखि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र र जिविकोपार्जन सुधारका लागि बहुउपयोगी बाँसको प्रबद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई अनुुरोध गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा बहुआयामिक कार्यक्रम सहित राष्ट्रिय बाँस अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै खोटाङलाई बाँसको राजधानीको रूपमा विकास गरी बाँस अध्ययन तथा प्रबद्र्धन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बाँस लगायतका छिटो हुर्कने र आयमुलक रैथाने रूख प्रजाति रोपी हरियाली प्रबद्र्धन गर्न वन तथा वातावारण मन्त्रालयले प्राविधिक म्यानुअल तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई कम गर्न र हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरणसम्वन्धी राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराई सम्वन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विश्व तथा क्षेत्रीय फोरमहरूमा आवाज उठाउदै आइरहेकोमा आगामी दिनमा कार्वन व्यापारबाट नेपालले अत्यधिक लाभ लिन आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी यसका सबै सरोकारवालाहरूलाई योगदानमा आधारित कार्वन व्यापारबाट प्राप्त लाभांश विवरणको सुनिश्चिता गर्ने उल्लेख छ ।
प्लाष्टिकजन्य प्रदुषण कम गर्ने सन्दर्भमा प्लाष्टिकको खोलमा प्याकेजिङ गरिएका तथा शिशाजन्य फोहोरलाई निरुत्साहित गर्न प्रदुषकले दायित्व बहन गर्ने सिद्धान्त अनुरूप प्लाष्टिक प्रदुषण कम गर्न रिफ्युज, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, रिकोभरको अवधारणालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, स्थानीय सरकार, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसंगको समन्वयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अग्रसरतामा अगाडि बढाउने, वनमा रहेका ढलापडा, सुखड खडा तथा अन्य प्रयोग गर्न सकिने काठको सङ्कलन, सदुपयोग र आन्तरिक आपूति सहज गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समझदारी पत्रमा वातावरणीय अध्ययन नगरिकन विकास आयोजना वा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, नियमानुनसार वातावरणीय अध्ययन गर्न लगाउने र वातावरणीय प्रतिवेदनहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न वातावरण विभाग र प्रदेशका वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै बाँस, स्वदेशी काठ वा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तु वा सामग्री खरिद गर्नु पर्ने, पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतका सबै निकायमा अब आइन्दा प्राथमिकताका साथ स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग बढाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिका तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वन्यजन्थुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षतिको राहत वितरणलाई थप सरल, सहज र पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।्
बाँदरको बन्ध्याकरण लगायतका न्यूनीकरण उपायहरूको अध्ययन गरी पाइलोटिङको रूपमा बाँदर बन्ध्याकरण र अन्य न्यूनीकरणका उपायहरूका बारेमा विज्ञसंग परामर्श लिइ खोटाङ जिल्लाबाट यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरी प्राप्त परिणामको आधारमा देशभरि कार्यान्वयन गर्नेे उल्लेख छ । रैथाने एबम् परम्परागत ज्ञान, सीप र कलाको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई प्रविधि, पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, बजारीकरणमा सहयोग, मेला, प्रदर्शनी, प्रचारप्रसार आदिमा सहयोग गराउने र अन्य प्रोत्साहन सहितका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले संचालन गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौंदेखि इलामसम्मको मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डको पक्की पुल, सडक तथा खोटाङ जिल्ला अस्पताल लगायत विभिन्न ठाउँमा अलपत्र रहेका सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण र धार्मिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक थलो जयरामदेखि हलेसीसम्मको सडकलाई चौडा र पक्की बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
