रूपाकोट संवाददाता–
खोटाङ, भदौ १९–साकेला गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संघ÷संगठनहरूमा आवद्ध हुन बन्देज गराएको छ । शिक्षकहरू राजनीतिक दल वा तिनको भातृ संघ÷संगठनमा आबद्ध हुदा र विद्यार्थीहरू राजनीतिक दलका भातृ संघ÷संगठनमा आबद्ध हुदा शैशिक्षक गुणस्तर खस्कने भएकाले बन्देज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षक तथा विद्यार्थी राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संघ÷संगठन निर्माण गर्ने, प्रशिक्षण गराउँने र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा शैशिक गुणस्तर खस्केको विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकहरूको गुनासोपछि गाउँ शिक्षा समितिको गत साताको बैठकले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए ।
वैठकले सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू १६ वर्ष भन्दा मुनिका नावालक हुने र राजनीति भन्दा पठनपाठनले नै वालवालिकाको आवश्यकताको विषय भएको र पठनपाठनले नै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले बालबालिकाहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको राईले बताए । ‘राजनीतिक दलको भातृ संस्थामा आवद्ध गराउँदा नाबालक विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर संगठनमा आवद्ध गराउँने गरिएकाले उनीहरूको पढाई खस्किएको भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूबाट गुनासो आयो,’ अध्यक्ष राईले भने–‘त्यसैले यो निर्णय गरियो प्लस नेपालको कानुनलाई पनि पालना गरिएको हो ।’
नावालक विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु नेपालको संविधान विपरित भएको र संविधानको धारा १७ र धारा ३९ लाई टेकेर निर्माण भएको बालबालिका ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८ को बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरको दफा ६६ को उपदफा २ को (छ) मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि नावालक विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्न नपाउँने उल्लेख भए अनुसार पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी शतप्रतिशत नावालक भएकाले प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय गरिएको राईले बताए । निर्णयपछि पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर राजनीतिक दलको संघसंगठनमा बालबालिकालाई आवद्ध गराउन, राजनीतिक प्रशिक्षण दिन, राजनीतिक गतिविधिमा सामेल गराउन बन्देज गरिएको राईको भनाई छ ।
शिक्षकको हकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले राजनीति गर्न, राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन बन्देज गरिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधान साथै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको राईले सुनाए ।
‘पठनपाठनलाई भन्दा दलको कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने शिक्षकका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो’–राईले भने । उक्त गाउँपालिकामा एक वटा क्याम्पस सहित ६ माध्यमिक विद्यालय र २२ आधारभूत विद्यालयमा दुई सय शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् ।
